बिहार सरकार ने जातिगत गणना पर जल्द ही सुनवाई करने को लेकर आज शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने मुख्य न्यायधीश की बेंच से जातीय जनगणना पर सुनवाई करने के लिए यह याचिका दायर की है गौरतलब हो कि गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जातिगत गणना पर तत्काल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी जिसके बाद आज बिहार सरकार की तरफ से इसपर जल्दी सुनवाई किए जाने के लिए मुख्य नयाधीश के पास ये याचिका दायर की है. सामान्य प्रशासन के उप सचिव रजनीश कुमार ने एफिडेविड दायर किया है. बता दें कि बिहार में दो चरणों में जातिगत गणना करायी जा रही थी. पहले चरण में मकानों की गणना की गई और यूनिक नंबर दिया गया था. दूसरे चरण का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हुआ. 15 मई तक इसे पूरा कर लेना था. अब हाईकोर्ट ने गणना कार्य पर रोक लगा दी है. तीन जुलाई को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है।
