Home » नीतीश सरकार हुई तैयार: पंचायती राज विभाग ने 47 करोड़ रू किया जारी, हर पंचायत के ‘इनके’ खाते में जायेगा पैसा
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पटना : बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र के बकाये भुगतान को लेकर तैयार हो गई है। इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई है। बहुत जल्द ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र को मानदेय का भुगतान हो जायेगा।बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय एवं फीस के लिये 47 करोड़ रुपया दिये जायेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस की राशि के भुगतान के लिए कुल 47 करोड़ 3 लाख 40 हजार रुपये राशि आवंटित की गई है।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि ग्राम सचिव को मानदेय के रूप में 6 हजार रुपये एवं न्याय मित्र को नियत फीस की राशि 7 हजार रुपये प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिसम्बर माह तक ग्राम कचहरी सचिव के लिए 22 करोड़ 84 लाख 20 हजार रुपये मानदेय के रूप में तथा ग्राम कचहरी न्यायमित्र के फीस के भुगतान के लिए 24 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराया गया है।सभी ग्राम सचिव/न्यायमित्र के मानदेय/फीस की राशि बैक खाते में भेजी जायेगी।

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